समाज
माइतीघर मण्डलामा राति टेन्ट टाँगेर धर्ना बस्न प्रतिबन्ध, प्रहरीद्वारा क्षेत्र खाली गराउन माइकिङ
सुरक्षा र स्वास्थ्य जोखिमलाई कारण देखाउँदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले आजैदेखि रात्रिकालीन धर्नाका लागि टेन्ट टाँग्न नपाइने जनाएको छ।

काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा अब राति टेन्ट टाँगेर धर्ना बस्न नपाइने भएको छ। सुरक्षा र स्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले माइकिङमार्फत क्षेत्र खाली गराउन आग्रह गरेको छ।
काठमाडौंको संवेदनशील तथा प्रदर्शनको प्रमुख केन्द्र मानिने माइतीघर मण्डलामा अबदेखि रातिको समयमा टेन्ट टाँगेर धर्ना वा प्रदर्शन गर्न नपाइने भएको छ। यस नयाँ नियमको कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरीले माइतीघर क्षेत्रमा माइकिङ गर्दै प्रदर्शनकारीहरूलाई जानकारी गराएको छ र सो क्षेत्रलाई खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
विभिन्न माग राखी आन्दोलन तथा धर्नामा उत्रने समूहहरूले लामो समयदेखि माइतीघर क्षेत्रमा टेन्ट टाँगेर रात बिताउँदै आएका थिए। तर, अब सुरक्षा र स्वास्थ्यगत जोखिमको कारण देखाउँदै प्रशासनले रात्रिकालीन रूपमा टेन्ट राख्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिलिप घिमिरेले राति टेन्ट टाँगेर बस्दा प्रदर्शनकारीहरूको आफ्नै सुरक्षामा चुनौती थपिने र स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले यो कदम चालिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
'राति टेन्ट टाँगेर बस्दा उहाँहरूको असुरक्षा हुने भयो, स्वास्थ्यमा पनि समस्या हुने भयो,' एसएसपी घिमिरेले भन्नुभयो, 'त्यसैले आजैदेखि रातिको समयमा टेन्ट गरेर नबस्नका लागि हामीले आग्रह गरेका छौँ र माइकिङमार्फत जानकारी गराएका छौँ।'
प्रहरीका अनुसार माइतीघर मण्डलामा दिउँसोको समयमा शान्तिपूर्ण कार्यक्रम वा सभाहरू गर्न भने कुनै रोक लगाइएको छैन। नागरिकहरूले आफ्नो माग राख्न दिउँसो कार्यक्रम गर्न पाउने तर सो समयमा पनि टेन्ट नै टाँगेर बस्न भने पाइनेछैन।
लामो समयदेखि विभिन्न माग राख्दै आएका पीडित समूह, सुकुमवासी, विद्यार्थी तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूले आन्दोलनका क्रममा माइतीघरमा अस्थायी टहरा वा टेन्ट निर्माण गरेर बस्ने गरेका थिए। यसरी खुल्ला सडक तथा मण्डलमै टेन्ट राख्दा यातायात सञ्चालनमा समेत अवरोध पुग्दै आएको थियो।
प्रहरीको यस निर्णयसँगै अब माइतीघर क्षेत्रमा रातको समयमा बसोबास गर्दै आएका प्रदर्शनकारीहरूले टेन्ट हटाउनुपर्ने भएको छ। सुरक्षा निकायले कानुनको पालنا गर्न र सार्वजनिक स्थलको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन यो कदम चालिएको बताएको छ।



